हरित वृद्धि र प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापन: बहु-सरोकारवाला संवाद, कोशी प्रदेश

संघीयता पश्चात् नेपालमा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहहरू बीच अधिकार र जिम्मेवारी विभाजन गर्यो । जस पश्चात्, प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड लगायत थुप्रै कानुन र नियमावली संशोधन र निर्माण भईरहेका छन् । यद्यपि तीनै तहबीच समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य रहेतापनि, अन्तर-सरकार द्वन्द्व र क्षेत्रगत नीतिहरू बीच अन्तरद्वन्द्वका घटनाहरू देखा परेका छन्…..Read More