संघीयता पश्चात् नेपालमा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहहरू बीच अधिकार र जिम्मेवारी विभाजन गर्यो । जस पश्चात्, प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड लगायत थुप्रै कानुन र नियमावली संशोधन र निर्माण भईरहेका छन् । यद्यपि तीनै तहबीच समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य रहेतापनि, अन्तर-सरकार द्वन्द्व र क्षेत्रगत नीतिहरू बीच अन्तरद्वन्द्वका घटनाहरू देखा परेका छन् । साथै, अव्यवस्थित विकास, प्राकृतिक स्रोतहरूको अनियन्त्रित दोहन तथा जलवायुजन्य प्रकोपको चुनौती छन् भने अर्कोतर्फ व्याप्त भ्रष्टाचार र कार्यान्वयनगत कमजोरीका कारण जन गुनासो बढ्दो छ ।

यी चुनौतीहरूको समाधान, स्थानीय सरकारहरू बीच समन्वय सुदृढीकरण तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन र  हरित आर्थिक वृद्धिका विषयमा नीतिगत एवं कार्यगत समस्याहरूको अभिलेखीकरण तथा न्यूनीकरणका लागि नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले सातै प्रदेशमा बहु-सरोकारवाला नीति संवाद संचालन गरेको हो । यो कार्यक्रम युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोग तथा इन्टरन्यूज अर्थ जर्नालिजम नेटवर्क (EJN), र एन्टेना फाउन्डेस न नेपालको साझेदारीमा “मिडिया फर इन्क्लुसिभ ग्रिन ग्रोथ” परियोजना अन्तर्गत सञ्चालित हो ।

उद्देश्यहरू

यस संवाद कार्यक्रमले स्थानीय सरकारहरू बीच प्राकृतिक स्रोतहरूको दिगो प्रयोगका लागि समन्वय र सहकार्यलाई सहज बनाउने लक्ष्य राखेको छ । यस संवादबाट प्राप्त सुझाव र निष्कर्षहरू, काठमाडौंमा आयोजना गरिने राष्ट्रिय नीतिगत संवादमा पुन छलफल गराइनेछ ।

वर्षको १४ माघमा विराटनगरमा आयोजित संवादका सवालहरू

विराटनगरमा आयोजित बहु-सरोकारवाला संवादमा २० वटा संस्था/ निकायका २८ जना प्रतिनिधिहरू बीच भएको संवादमा निम्न महत्वपूर्ण विषयहरू छलफलमा आए ।

• बालुवा, गिट्टी र नदीजन्य स्रोत उत्खननमा स्थानीय सरकार र वन विभाग बीच दोहोरो भूमिकाले द्वन्द्व उत्पन्न ।
• EIA (वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन) र IEE (प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण) को प्रक्रियामा स्थानीयवासी र सरोकारवालासँग परामर्शको अभाव, व्यक्तिगत लाभका लागि दुरूपयोग, साथै स्थानीय सरकारले यी प्रक्रिया लामो र जटिल भन्दै उपेक्षा ।
• संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार बीच भूमिकाको अस्पष्टता र समन्वयको कमीले विवाद सिर्जना र कार्यदक्षता प्रभावित ।
• प्रदेश वन विभाग र स्थानीय सरकार बीच काठको दर निर्धारणमा असमानता ।
• सामुदायिक वनहरूलाई दुई तहको कर प्रणाली पालना गर्नुपर्ने बाध्यता ।
• राजनीतिक अस्थिरताले प्रदेश सभामा हुने छलफलमा वातावरणीय मुद्दाहरू प्राथमिकतामा नपरेको ।
• कोशी प्रदेशमा मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व, वनहरूको कंक्रीटीकरण, वन अतिक्रमण, IEE प्रक्रियाको दुरुपयोग लगायतको समस्या रहेको ।

सुझावहरू

• वातावरण मैत्री पर्यटन व्यवसाय र प्लास्टिक प्रदूषण नियन्त्रणका लागि प्रोत्साहनमुखी नीतिगत व्यवस्थाको माग ।
• आयातित र स्वदेशी काठ बीच मूल्यमा एकरूपता, आयातित काठमा कर वृद्धि र स्वदेशी स्रोतको पहिचान गरि नेपाली काठको प्रवर्द्धन गरिनुपर्ने ।
• संघीय भवन संहितामै वातावरणमैत्री भवन निर्माण र स्थानीय प्राकृतिक स्रोतको उपयोग अनिवार्य गर्ने प्रावधान बनाएमा स्थानीय प्राकृतिक स्रोत साधनको दिगो उपयोग र संरक्षणमा टेवा पुग्ने देखिन्छ ।
• वन अतिक्रमण कार्यविधिमा सबै सरोकारवालाहरूको भूमिका अस्पष्टता रहेकोले संवादमार्फत स्पष्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता ।
• EIA र IEE प्रक्रियालाई सहजीकरण गरि सरल, छिटो र प्रभावकारी बनाउन, प्रकृयागत सुधार आवश्यक ।
• उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि कम्पनी दर्ता, कर तथा नवीकरण प्रक्रियालाई एकद्वार प्रणालीको आवश्यक ।
• प्राकृतिक स्रोतको उचित व्यवस्थापन सुनिश्चितका लागि स्थानीय सरकार र सम्बन्धित निकाय बीच (जिल्ला प्रशासन कार्यालय) सहकार्य र अनुगमनको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
• ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक स्थलहरूका लागि तीनै तहका सरकारद्वारा संरक्षणका लागि स्पष्ट कानुनी प्रबन्ध हुनुपर्ने ।
• नदीजन्य सामग्री उत्खननमा सम्बन्धित निकायको अनुगमन र मुल्यांकनलाई सुदृढ गर्ने व्यवस्था जरूरी ।