हरित वृद्धि र प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापन: बहु-सरोकारवाला संवाद, सुदूरपश्चिम प्रदेश
संघीयता पश्चात नेपालले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहहरूमा विभिन्न अधिकार र काम-कर्तव्य विभाजन गर्यो । जस पश्चात्, प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड लगायत थुप्रै कानुन र नियमावली संशोधन भएका छन् वा बन्ने क्रममा छन्। प्राकृतिक स्रोत व्यावास्थापान र दिगो विकासमा तीनै तहका सरकारहरूको समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य रहेतापनि, अन्तर-सरकार द्वन्द, र क्षेत्रगत…..Read More
हरित वृद्धि र प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापनः बहु–सरोकारवाला संवाद, कर्णाली प्रदेश
संघीयता पश्चात् नेपालमा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहहरू बीच अधिकार र जिम्मेवारी विभाजन ग-यो । जस पश्चात्, प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड लगायत थुप्रै कानुन र नियमावली संशोधन र निर्माण भइरहेका छन् । तीनै तहका सरकारहरूबीच समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य रहेतापनि अन्तरद्वन्द्वका घटनाहरू देखा परेका छन् । साथै, अव्यवस्थित विकास, प्राकृतिक स्रोतहरूको…..Read More
हरित वृद्धि र प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापनः बहु–सरोकारवाला संवाद, लुम्बिनी
संघीयता पश्चात् नेपालमा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड लगायत थुप्रै कानून निर्माण, नियमावली संशोधन र निर्माण भइरहेका छन् । तीनै तहका सरकारहरूबीच समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य रहे पनि अन्तर–सरकार द्वन्द्व र क्षेत्रगत नीतिहरूबीच अन्तरद्वन्द्वका घटनाहरू देखा परेका छन् । अव्यवस्थित विकास, प्राकृतिक स्रोतहरूको अनियन्त्रित दोहन तथा जलवायुजन्य प्रकोपको चुनौती, भ्रष्टाचार र कार्यान्वयनगत…..Read More
हरित वृद्धि र प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापनः बहु–सरोकारवाला संवाद, गण्डकी प्रदेश
संघीयता पश्चात् नेपालमा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड लगायत थुप्रै कानून निर्माण, नियमावली संशोधन र निर्माण भइरहेका छन् । तीनै तहका सरकारहरूबीच समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य रहे पनि अन्तर–सरकार द्वन्द्व र क्षेत्रगत नीतिहरूबीच अन्तरद्वन्द्वका घटनाहरू देखा परेका छन् । अव्यवस्थित विकास, प्राकृतिक स्रोतहरूको अनियन्त्रित दोहन तथा जलवायुजन्य प्रकोपको चुनौती, भ्रष्टाचार र कार्यान्वयनगत…..Read More
हरित वृद्धि र प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापनः बहु–सरोकारवाला संवाद, बागमती प्रदेश
संघीयता पश्चात् नेपालमा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड लगायत थुप्रै कानून निर्माण, नियमावली संशोधन र निर्माण भइरहेका छन् । तीनै तहका सरकारहरूबीच समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य रहे पनि अन्तर–सरकार द्वन्द्व र क्षेत्रगत नीतिहरूबीच अन्तरद्वन्द्वका घटनाहरू देखा परेका छन् ।अव्यवस्थित विकास, प्राकृतिक स्रोतहरूको अनियन्त्रित दोहन तथा जलवायुजन्य प्रकोपको चुनौती, भ्रष्टाचार र कार्यान्वयनगत कमजोरीका…..Read More
हरित आर्थिक वृद्धि र प्राकृतिक सोत व्यवस्थापनः बहुसरोकारवाला संवाद, मधेश प्रदेश
हरित वृद्धि र प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापनः बहु–सरोकारवाला संवाद, मधेश प्रदेश संघीयता पश्चात् नेपालमा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड लगायत थुप्रै कानून निर्माण, नियमावली संशोधन र निर्माण भइरहेका छन् । तीनै तहका सरकारहरूबीच समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य रहे पनि अन्तर–सरकार द्वन्द्व र क्षेत्रगत नीतिहरूबीच अन्तरद्वन्द्वका घटनाहरू देखा परेका छन् । अव्यवस्थित विकास, प्राकृतिक…..Read More
हरित वृद्धि र प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापन: बहु-सरोकारवाला संवाद, कोशी प्रदेश
संघीयता पश्चात् नेपालमा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहहरू बीच अधिकार र जिम्मेवारी विभाजन गर्यो । जस पश्चात्, प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड लगायत थुप्रै कानुन र नियमावली संशोधन र निर्माण भईरहेका छन् । यद्यपि तीनै तहबीच समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य रहेतापनि, अन्तर-सरकार द्वन्द्व र क्षेत्रगत नीतिहरू बीच अन्तरद्वन्द्वका घटनाहरू देखा परेका छन्…..Read More
“प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन र हरित वृद्धि” मा आधारित दोस्रो चरणको स्टोरी पिचका लागी आवेदन माग
पृष्ठभूमि नेपाल वातावरण पत्रकार समूह (नेफेज)ले देशैभरिका पत्रकारहरुबाट "प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन र हरित वृद्धि" मा आधारित स्टोरी पिचहरूको आवेदन माग गरेको छ । यस आवेदन मार्फत नेपालका हरेक प्रदेशका ६ जना पत्रकारलाई समाचार लेखन वृद्धि प्रदान गर्नुका साथै, सफल आवेदकहरुले वरिष्ठ पत्रकार वा विषयविज्ञबाट मार्गदर्शनको अवसर प्राप्त गर्नेछन् । यो…..Read More