हरित वृद्धि र प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापनः बहु–सरोकारवाला संवाद, लुम्बिनी

संघीयता पश्चात् नेपालमा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड लगायत थुप्रै कानून निर्माण, नियमावली संशोधन र निर्माण भइरहेका छन् । तीनै तहका सरकारहरूबीच समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य रहे पनि अन्तर–सरकार द्वन्द्व र क्षेत्रगत नीतिहरूबीच अन्तरद्वन्द्वका घटनाहरू देखा परेका छन् । अव्यवस्थित विकास, प्राकृतिक स्रोतहरूको अनियन्त्रित दोहन तथा जलवायुजन्य प्रकोपको चुनौती, भ्रष्टाचार र कार्यान्वयनगत…..Read More