हरित वृद्धि र प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापनः बहु–सरोकारवाला संवाद, कर्णाली प्रदेश

संघीयता पश्चात् नेपालमा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहहरू बीच अधिकार र जिम्मेवारी विभाजन ग-यो । जस पश्चात्, प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड लगायत थुप्रै कानुन र नियमावली संशोधन र निर्माण भइरहेका छन् । तीनै तहका सरकारहरूबीच समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य रहेतापनि अन्तरद्वन्द्वका घटनाहरू देखा परेका छन् । साथै, अव्यवस्थित विकास, प्राकृतिक स्रोतहरूको…..Read More