हरित वृद्धि र प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापन: बहु-सरोकारवाला संवाद, सुदूरपश्चिम प्रदेश

संघीयता पश्चात नेपालले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहहरूमा विभिन्न अधिकार र काम-कर्तव्य विभाजन गर्यो । जस पश्चात्, प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड लगायत थुप्रै कानुन र नियमावली संशोधन भएका छन् वा बन्ने क्रममा छन्। प्राकृतिक स्रोत व्यावास्थापान र दिगो विकासमा तीनै तहका सरकारहरूको समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य रहेतापनि, अन्तर-सरकार द्वन्द, र क्षेत्रगत…..Read More