- Published Date : December 6, 2025
संघीयता पश्चात् नेपालमा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड लगायत थुप्रै कानून निर्माण, नियमावली संशोधन र निर्माण भइरहेका छन् । तीनै तहका सरकारहरूबीच समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य रहे पनि अन्तर–सरकार द्वन्द्व र क्षेत्रगत नीतिहरूबीच अन्तरद्वन्द्वका घटनाहरू देखा परेका छन् ।अव्यवस्थित विकास, प्राकृतिक स्रोतहरूको अनियन्त्रित दोहन तथा जलवायुजन्य प्रकोपको चुनौती, भ्रष्टाचार र कार्यान्वयनगत कमजोरीका कारण जनगुनासो बढ्दो छ ।
यस्ता चुनौतीहरू घटाउन, स्थानीय सरकारहरूबीच सहकार्य र समन्वय बढाउन, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन र हरित आर्थिक वृद्धिका विषयमा नीतिगत एवं कार्यगत समस्याहरूको अभिलेखीकरणका लागि नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले सातै प्रदेशमा बहु–सरोकारवाला नीति संवाद सञ्चालन गरेको हो । यो कार्यक्रम युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोग तथा इन्टरन्यूज अर्थ जर्नालिजम नेटवर्क (इजेएन) र एन्टेना फाउन्डेसन नेपालको साझेदारीमा ‘मिडिया फर इन्क्लुसिभ ग्रिन ग्रोथ’ परियोजना अन्तर्गत सञ्चालित हो ।
कार्यक्रमका उद्देश्यहरू
यो कार्यक्रमले स्थानीय सरकारहरूबीच प्राकृतिक स्रोतहरूको दिगो प्रयोगका लागि समन्वय र सहकार्यलाई सहज बनाउने लक्ष्य राखेको छ । यस संवादबाट प्राप्त सुझाव र निष्कर्षहरू काठमाडौँमा आयोजना गरिने राष्ट्रियस्तरको नीतिगत संवादमा पुनः छलफल गराइनेछ ।
गत २० कात्तिकमा हेटौडामा आयोजित संवादका सवालहरू
हेटौडामा आयोजित बहु–सरोकारवाला संवादमा २१ वटा संस्था/निकायका २४ जना प्रतिनिधिहरू सहभागी भए । सो संवादमा निम्न महत्वपूर्ण विषयहरू छलफलमा आए ।
हरित अर्थतन्त्र, उद्योग र व्यवसायमा लगानी, निजी क्षेत्रलाई कर छुट, सहुलियतपूर्ण ऋण र प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू अपर्याप्त ।
पर्यटकीय गतिविधि सीमित ठाउँ र सीमित जिल्लाहरूमा मात्रै केन्द्रित ।
पर्यटन क्षेत्रबाट ठूलो रोजगारी र आर्थिक लाभ लिने आधार भए पनि सोअनुसारको लाभ नमिलेको ।
संरक्षणमा क्रियाशिल व्यक्ति/समुदायका हक अधिकार कुण्ठित ।
प्रशासनिक कार्यशैली प्रादेशिक अभ्यास अनुकूल हुन नसकेका ।
तीनै तहका सरकारका कार्यक्रमहरूमा दोहोरोपन, बजेट दुरूपयोग ।
किसानमैत्री सिँचाइ सुविधा अपर्याप्त ।
सरकार परिवर्तनसँगै नीतिगत व्यवस्था परिवर्तन हुँदा परिणाम निष्प्रभावी ।
नदी र जलाधार क्षेत्र संरक्षणमा सहकार्यको खाँचो ।
प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र उपयोगमा द्वन्द्व ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूमाथि दोहोरो कर ।
राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा निगरानीमा स्थानीय तहको क्षमता कमजोर ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा जनशक्ति अभाव ।
विभिन्न वहानामा सार्वजनिक जग्गा कब्जा हुँदा संरक्षणमा चुनौती ।
पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र हटाइदिन माग ।
राजनीतिक पहुँचका आधारमा परियोजनाहरू छनोट, पूर्वतयारी तथा प्रक्रिया बिना बजेट विनियोजन ।
संघीयतापछिका कानूनहरू संशोधन नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहका कतिपय निकायहरू संघीय कानूनको प्रतिक्षामा ।
सुझावहरू
प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन र हरित आर्थिक वृद्धिका लागि सामाजिक समावेशिताको अवधारणाअनुरूपका गतिविधिहरू सञ्चालन हुनुपर्ने ।
प्राकृतिक स्रोतको लाभमा स्थानीयको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने ।
प्राकृतिक स्रोतको हक अधिकारमा स्थानीयको पहुँच स्थापित गर्न तीनै तहका सरकारहरूबीच समन्वय र सहकार्य हुनुपर्ने ।
प्रादेशिक तहमा वातावरणीय पक्षलाई सुदृढ बनाउन यसै क्षेत्रमा समर्पित जनशक्तिको संख्या वृद्धि गर्नुपर्ने ।
दिगो वन व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयन गर्दै काठ निर्यातमार्फत हरित आर्थिक वृद्धि हुने ।
वन पैदावार स्रोतबाट दिगो लाभ लिन वन नीतिमा एकरूपता आवश्यक ।
सरकार परिवर्तनसँगै नीति परिवर्तन गर्ने प्रवृत्ति रोकिनुपर्ने ।
सरोकारवालाहरू बीचको संवादमार्फत प्राकृतिक स्रोतबारेका विवाद किनारा लगाइनुपर्ने ।
प्राकृतिक स्रोत केन्द्रित नीति तथा कानूनहरू कार्यान्वयनमा कडाई गर्दै समय सापेक्ष नीति र कानूनहरू बनाइनुपर्ने ।
तीनै तहका सरकारले लिने कर ‘एक–द्वार प्रणाली’मा आधारित बनाइनुपर्ने ।
प्रशासनिक जटिलता र अवरोधहरू सरल बनाउँदै वन समूह र उपभोक्तामैत्री कर प्रणाली लागू गरिनुपर्ने ।
मनोमानी ढंगबाट आयोजना छनोट र बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्ने ।
संरक्षित क्षेत्रको पूर्ण प्रतिबन्ध र विवेकपूर्ण उपयोगबारेमा सरकार तथा सरोकारवालाहरूमा स्पष्टता आवश्यक ।
संरक्षणमा समर्पित व्यक्ति तथा समूहहरूको सुरक्षा राज्यद्वारा सुनिश्चित गरिनुपर्ने ।
संरक्षित क्षेत्रसँग जोडिएका स्थानीयलाई आयआर्जनका कार्यक्रमहरूमा जोड्नुपर्ने ।
बालुवा तथा गिटी उत्खननका लागि भूगोलअनुसारका नीति अपनाउनुपर्ने ।
सहरलाई वातावरणमैत्री बनाउन ‘एक घर एक बिरूवा’ तथा ‘एक घर एक रिचार्ज पिट’ नीति आवश्यक ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को संशोधन आवश्यक ।
नदीको संरक्षण, फोहोर व्यवस्थापनमा सीमावर्ती क्षेत्रका स्रोतहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि अन्तर पालिका (अन्तर–सरकारी निकाय) समन्वय आवश्यक ।
तीनै तहका सरकारहरूबीचको अधिकार बाँडफाँड प्रष्ट बनाइनुपर्ने । समस्या पेचिलो बन्नसक्ने भएकाले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने ।
पर्यावरणमैत्री अभ्यास लागू गरेका क्षेत्र/रिसोर्ट/होटलहरूलाई प्रवद्र्धन गर्न छुट्टै प्रोत्साहन मोडेल आवश्यक ।
