हरित वृद्धि र प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापनः बहु–सरोकारवाला संवाद, मधेश प्रदेश

संघीयता पश्चात् नेपालमा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड लगायत थुप्रै कानून निर्माण, नियमावली संशोधन र निर्माण भइरहेका छन् । तीनै तहका सरकारहरूबीच समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य रहे पनि अन्तर–सरकार द्वन्द्व र क्षेत्रगत नीतिहरूबीच अन्तरद्वन्द्वका घटनाहरू देखा परेका छन् ।

अव्यवस्थित विकास, प्राकृतिक स्रोतहरूको अनियन्त्रित दोहन तथा जलवायुजन्य प्रकोपको चुनौती, भ्रष्टाचार र कार्यान्वयनगत कमजोरीका कारण जन गुनासो बढ्दो छ । यस्ता चुनौतीहरू घटाउन, स्थानीय सरकारहरूबीच सहकार्य र समन्वय बढाउन, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन र हरित आर्थिक वृद्धिका विषयमा नीतिगत एवं कार्यगत समस्याहरूको अभिलेखीकरणका लागि नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले सातै प्रदेशमा बहु–सरोकारवाला नीति संवाद सञ्चालन गरेको हो । यो कार्यक्रम युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोग तथा इन्टरन्यूज अर्थ जर्नालिजम नेटवर्क (इजेएन) र एन्टेना फाउन्डेसन नेपालको साझेदारीमा ‘मिडिया फर इन्क्लुसिभ ग्रिन ग्रोथ’ परियोजना अन्तर्गत सञ्चालित हो ।

कार्यक्रमका उद्देश्यहरू
यो कार्यक्रमले स्थानीय सरकारहरूबीच प्राकृतिक स्रोतहरूको दिगो प्रयोगका लागि समन्वय र सहकार्यलाई सहज बनाउने लक्ष्य राखेको छ । यस संवादबाट प्राप्त सुझाव र निष्कर्षहरू काठमाडौँमा आयोजना गरिने राष्ट्रियस्तरको नीतिगत संवादमा पुनः छलफल गराइनेछ ।

गत वर्षको ९ फागुन (२०८१ फागुन) मा आयोजित संवादका सवालहरू

जनकपुरमा आयोजित बहु–सरोकारवाला संवादमा १८ वटा संस्था/निकायका २२ जना प्रतिनिधिहरू सहभागी भए । सो संवादमा निम्न महत्वपूर्ण विषयहरू छलफलमा आए ।

वन उपयोग तथा वन स्रोतमा आधारित हक–अधिकारसम्बन्धी कतिपय विषयहरूका मुद्दा अदालतमा पुगेका ।

चुरे क्षेत्रको अत्यधिक दोहनले भूमिगत जल प्रणालीमा असर । यसका कारणले कृषि उत्पादनशीलता र वातावरणीय प्रभाव समेत बढ्दो ।

नदीजन्य सामग्रीको अत्यधिक दोहनबारे चिन्ता भए पनि चुरे क्षेत्रबाट अवैध रूपमा बालुवा, गिटी, ढुंगा भारततर्फ तस्करी ।

सहरीकरणको विस्तार र भूमिगत जल तहमा देखिएको प्रभाव सम्बोधन गर्दै खाद्य सुरक्षा सुनिश्चितताका लागि कृषि भूमि संरक्षणसम्बन्धी भू–उपयोग योजनाको खाँचो ।

प्रदेशभित्र दीर्घकालीन फोहोर व्यवस्थापनस्थलहरू नहुँदा फोहोर व्यवस्थापन पेचिलो ।

प्राकृतिक स्रोतको बढ्दो दोहन र वातावरणीय क्षयका कारण मानव सिर्जित प्राकृतिक विपत्तिहरूका घटनाहरूमा वृद्धि ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूसँगै एक आपसमा सीमा जोडिएका स्थानीय तहहरूबीच समन्वय र सहकार्यको खाँचो ।

वन र जलविद्युत्बाट हुने आम्दानी बाँडफाँडमा मधेस प्रदेशलाई प्राथमिकतामा नपारिएको ।

मधेश प्रदेशमा जलविद्यत् उत्पादन नभए पनि माथिल्लो तटीय क्षेत्रबाट बहने नदीहरूका कारण बर्सेनि कृषियोग्य भूमि कटान, बाढी र अन्य विपत्तिबाट प्रदेश प्रभावित ।

सुझावहरू

चुरे क्षेत्रको संरक्षण गर्दै भूमिगत जल प्रणालीको अवस्था सुधार्न समग्र प्रदेशमा प्रोत्साहनका कार्यक्रमसहित नीतिगत व्यवस्था आवश्यक । यसका लागि अन्तरप्रदेश र स्थानीय निकायहरूबीच समन्वय जरूरी ।

जल स्रोत विधेयक २०२४ को अनुसूची ५, ६, र ८ मा संघीय, प्रादेशिक, र स्थानीय सरकारहरूका व्यक्तिगत अधिकारहरू तथा अनुसूची ७ र ९ मा तोकिएका साझा अधिकारहरू स्पष्ट गर्दै अन्तरविरोधहरू प्रष्ट्याउँदै छुटेका हक अधिकारहरू भए समावेश गरिनुपर्ने ।

प्रदेशको उर्भर कृषि भू–भागलाई अधिकतम उपयोगी बनाउन किसानमैत्री कृषि नीति तथा योजनाहरू निर्माण गर्दै कार्यान्वयन गरिनुपर्ने ।

चुरे क्षेत्र, खोला तथा नदीहरूमा बढ्दो अत्यधिक दोहन तथा अवैध उत्खनन नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकायहरूले नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने ।

स्थानीय तहहरूबीच प्राकृतिक स्रोतका साझा हक–अधिकार तथा प्रयोगसम्बन्धी नीति–व्यवस्था स्पष्ट बनाउँदै नियमित समन्वय र सहकार्य बढाउन आवश्यक ।

प्रदेशलाई आर्थिक र वातावरणीय दृष्टिकोणबाट अब्बल बनाउन तथा हरित आर्थिक विकासका योजनाहरू प्रवद्र्धन गर्न ‘हरित प्रदेश’ को अवधारणा अघि बढाइनुपर्छ ।

चुरे क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्दा प्रदेशसँग समन्वय गर्न जरूरी ।

समग्र प्रदेशभर वन स्रोतको हिस्सा न्यून भएकाले वनमा आधारित स्रोत बाँडफाँडमा मधेशलाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने । अन्य प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडमा पनि मधेस केन्द्रित योजनाहरू बनाइनुपर्ने ।

जलविद्यत् उत्पादनमा मधेसको योगदान नभए पनि जलविद्युत्बाट हुने आम्दानीको हिस्सामा मधेसलाई पनि समावेश गराइनुपर्ने ।