संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति

  • Published Date : May 16, 2019
Share:

२०७६ जेठ २ गते
सरकारले आर्थिक बर्ष ०७६÷७७ का लागि बजेट तर्जुमा गर्दैछ । यसका लागि अर्थ मन्त्रालय आन्तरिक गृहकार्य जुटेको छ । बजेटमा प्राथमिकता दिनुपर्ने विविध क्षेत्रहरु छन । तीमध्ये वातावरण एउटा प्रमुख क्षेत्र हो भन्ने हाम्रो ठम्याई छ ।

वातावरणीय मुद्दामध्येको एउटा ‘वायु प्रदुषण नियन्त्रण҆ राजधानीसहित देशका सबै सहरहरुको चुनौती बन्दै गएको छ । प्रदुषणको अवस्थाबारे राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरुले मानव स्वास्थ्यसँग जोडेर समाचारहरु प्रकाशित गरिरहेका छन् । नेपाल सरकार कै वायु प्रदुषण मापन केन्द्रको तथ्याङ्कहरु समेतले काठमाडौं, लुम्बिनीलगायतका स्थानहरुमा वायु प्रदुषण धेरै नै उच्च भएको देखाएको छ । वायु प्रदुषणका कारणहरु मध्ये सवारी साधनबाट निस्कने बिषाक्त धुवाँले सबैभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको छ । यसका साथै अव्यवस्थित कलकारखाना, अस्तव्यस्त सडक, फोहोर बाल्ने प्रवृत्ति प्रदुषण बढ्नुका प्रमुख कारणहरुमा पर्छन् ।
यस बीचमा सरकारले सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण बर्षका रुपमा मनाउने योजना बनाइसकेको छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको वायु प्रदुषणबारे नकारात्मक सन्देश पुगिसकेको छ । त्यसो त संसारले नै सवारी साधनबाट निस्कने प्रदुषणलाई वायु प्रदुषणको प्रमुख हिस्सा मानेको छ । हरित गृह ग्याँस उत्सर्जनमा यसको हिस्सा ठूलो छ । यो जलवायु परिवर्तनका कारणहरुमध्ये पर्छ । खनिज पदार्थको बढ्दो प्रयोग सँगै वायुमण्डलमा हरित गृह ग्याँसको मात्रा बढिरहेको यहाँहरुलाई जानकारी नै छ । यसले गर्दा विश्वको तापक्रम पनि बढिरहेको छ । सन् २०३० सम्म नेपालको तापक्रम ०।५ डिग्री सेल्सियसबाट बढेर २।० सम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ ९एनसीभीएसटी, २००९० । यही अनुमानलाई निरन्तरता दिने हो भने सन् २०९० सम्म यो ६।३ डिग्री सेल्सियस पुग्न सक्छ । त्यसैले अधिकांश मुलुक डिजेल र पेट्रोलका गाडी विस्थापित गरेर विद्युतीय गाडी प्रवद्र्धनमा लागेका छन् ।

वायु प्रदुषण नियन्त्रणका नाममा नेपाल सरकारका विगतका अधिकांश प्रयासहरु निरर्थक छन् । सरकार नीति निर्माणमा भन्दा कार्यान्वयन पक्षमा चुकिरहेको छ । यसको एउटा उदाहरण, डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सरकारी गाडीलाई विद्युतबाट चल्ने बनाउने सरकारी नीति हो जुन मन्त्रीपरिषदले स्वीकृत गर्दा समेत कार्यान्वयन भएन ।
अहिले बजारमा विभिन्न प्रकारका साना बिजुली गाडीहरु आउन थालेका छन् र सरकारले बिजुली गाडीको लागि भन्सार महशुल १० प्रतिशतमा झारेको हुनाले यी गाडीहरुको माग पनि बढ्न थालेको छ । तर अहिलेको मूख्य चुनौती र आवश्यकता विद्युतीय सार्वजनिक साधन हो । अहिले पनि साधारण डिजेल बसको तुलनामा बिजुली बस करिब ५ गुणा महँगो छ । बिजुली बसको सञ्चालन खर्च कम हुने भएता पनि यसको सुरुको लागत एकदमै धेरै भएकोले बिजुली बसहरु भित्रिन सकिरहेको छैन जब कि वायु प्रदुषण कम गर्न विद्युतीय सार्वजनिक यातायातले ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ । वातावरण मन्त्रालय र न्यिदब िन्चभभल न्चयधतज क्ष्लकतष्तगतभ ले गरेको एक अध्ययन अनुसार काठमाडौँमा गुड्ने एउटा डिजेल बसले १० वर्षमा समाज, वातावरण र अर्थतन्त्रमा रु। २।५ करोड भन्दा बढी नोक्सान पु¥याइरहेको हुन्छ भने बिजुली बसको सन्दर्भमा यो नोक्सान शून्य हुन्छ । त्यसैले सरकारले बिजुली बस प्रवद्र्धन गर्न थप सहयोग गर्न आवश्यक छ । तसर्थ डिजेलबाट सञ्चालित ठूला बसहरुको आयातमा भन्सार दर केही मात्रामा वृद्धि गरी विद्युतीय बसहरु आयात गर्दा पूर्ण रुपमा मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार तथा अन्तशुल्क छुट गरिनुका साथै केही प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था समेत मिलाउनुपर्ने देखिन्छ ।

यसैगरी पछिल्लो पटक यही बैशाखमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा यस्ता साधन केन्द्रीय राजधानीलगायत सबै प्रदेश राजधानी र मूख्य सहरमा प्रवद्र्धन गरिने उल्लेख छ । तर, कसरी र कसले गर्ने रु भन्ने स्पष्ट छैन जसले गर्दा यो नीति कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरामा विगतमा जस्तै अन्यौल छ । यस्ता साधनको प्रवद्र्धनमा निजी क्षेत्रलाई कसरी सहभागी गराउने र उनीहरुलाई के कस्तो सुविधा दिने भन्नेबारे आगामी बजेट स्पष्ट हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ ।

व्याट्रीबाट चलिरहेका टेम्पोले झेलिरहेका समस्या, विद्युतीय गाडी आयातमा भन्सार कार्यालयले सिर्जना गरेका अवरोधहरु, विगतका नीति तथा कार्यक्रममा भएका सुविधाहरु उपभोग गर्नबाट बन्चित पारिएका उदाहरण प्रशस्त छन् । विद्युतबाट चल्ने सार्वजनिक साधनको प्रवद्र्धनमा लागेका व्यवसायीलाई राज्यले कहिल्यै उत्साहित बनाएको पाइएको छैन । यसमा डिजेल र पेट्रोलबाट गुड्ने गाडी भित्र्याइरहेका व्यवसायीहरुको दवदवा पनि त्यत्तिकै देखिन्छ । यी सबै मुद्दाहरुलाई चिर्दै अबको बजेटमा अर्थ मन्त्रालयले वातावरणमैत्री सार्वजनिक साधनको प्रवद्र्धन गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।

नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखित प्रतिवद्धतालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न अबको बजेटमा उल्लेख्य रकम छुट्याउनु पर्छ । विशेषगरी विद्युतबाट चल्ने सार्वजनिक साधनको प्रवद्र्धनमा केन्द्रित हुनुपर्छ । यसका लागि त्यस्ता गाडीको आयातमा उल्लेख्य सुविधा, अनुदान वा न्यून व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराइदिने व्यवस्था अबको बजेटमा हुनु अनिवार्य छ । चार्जिङ्ग स्टेशनको स्थापनाका लागि आवश्यक स्थान, त्यसलाई चाहिने विद्युतको आपूर्तिलगायतका सुविधाका लागि समेत बजेट छुट्याउनुपर्छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको विश्वाव्यापी बढ्दो उपयोग, अस्थीर मूल्य, परनिर्भरता, बन्द, हड्ताल , नाकाबन्दी आदिका कारणले ढुवानीमा समस्या र नेपालको कूल निर्यात भन्दा बढी मूल्यकोे पेट्रोलियम पदार्थको आयातले नेपालको शोधानान्तर घाटा दिनानुदिन बढ्दो छ । सन् २०१८ मा सरकारले १५ अर्ब रुपैया बराबरको पेट्रोलिय पदार्थ खरीद गरेको छ जसले नेपालको अर्थतन्त्रमा अत्यन्तै नकारात्मक असर पारेको छ । आर्थिक बर्ष ०७४÷७५ सम्म देशभरमा गरेर २७,८३,४२८ वटा सवारी साधन दर्ता भएका छन् । खपत भइरहेको इन्धनको मात्रा र सवारी साधनको दर्ता प्रतिशत हरेक बर्ष बढिरहेको छ ।

वातावरणीय मुद्दामध्येको एउटा ‘वायु प्रदुषण नियन्त्रण҆ राजधानीसहित देशका सबै सहरहरुको चुनौती बन्दै गएको छ । प्रदुषणको अवस्थाबारे राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरुले मानव स्वास्थ्यसँग जोडेर समाचारहरु प्रकाशित गरिरहेका छन् । नेपाल सरकार कै वायु प्रदुषण मापन केन्द्रको तथ्याङ्कहरु समेतले काठमाडौं, लुम्बिनीलगायतका स्थानहरुमा वायु प्रदुषण धेरै नै उच्च भएको देखाएको छ । वायु प्रदुषणका कारणहरु मध्ये सवारी साधनबाट निस्कने बिषाक्त धुवाँले सबैभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको छ । यसका साथै अव्यवस्थित कलकारखाना, अस्तव्यस्त सडक, फोहोर बाल्ने प्रवृत्ति प्रदुषण बढ्नुका प्रमुख कारणहरुमा पर्छन् ।
यस बीचमा सरकारले सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण बर्षका रुपमा मनाउने योजना बनाइसकेको छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको वायु प्रदुषणबारे नकारात्मक सन्देश पुगिसकेको छ । त्यसो त संसारले नै सवारी साधनबाट निस्कने प्रदुषणलाई वायु प्रदुषणको प्रमुख हिस्सा मानेको छ । हरित गृह ग्याँस उत्सर्जनमा यसको हिस्सा ठूलो छ । यो जलवायु परिवर्तनका कारणहरुमध्ये पर्छ । खनिज पदार्थको बढ्दो प्रयोग सँगै वायुमण्डलमा हरित गृह ग्याँसको मात्रा बढिरहेको यहाँहरुलाई जानकारी नै छ । यसले गर्दा विश्वको तापक्रम पनि बढिरहेको छ । सन् २०३० सम्म नेपालको तापक्रम ०।५ डिग्री सेल्सियसबाट बढेर २।० सम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ ९एनसीभीएसटी, २००९० । यही अनुमानलाई निरन्तरता दिने हो भने सन् २०९० सम्म यो ६।३ डिग्री सेल्सियस पुग्न सक्छ । त्यसैले अधिकांश मुलुक डिजेल र पेट्रोलका गाडी विस्थापित गरेर विद्युतीय गाडी प्रवद्र्धनमा लागेका छन् ।

वायु प्रदुषण नियन्त्रणका नाममा नेपाल सरकारका विगतका अधिकांश प्रयासहरु निरर्थक छन् । सरकार नीति निर्माणमा भन्दा कार्यान्वयन पक्षमा चुकिरहेको छ । यसको एउटा उदाहरण, डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सरकारी गाडीलाई विद्युतबाट चल्ने बनाउने सरकारी नीति हो जुन मन्त्रीपरिषदले स्वीकृत गर्दा समेत कार्यान्वयन भएन ।
अहिले बजारमा विभिन्न प्रकारका साना बिजुली गाडीहरु आउन थालेका छन् र सरकारले बिजुली गाडीको लागि भन्सार महशुल १० प्रतिशतमा झारेको हुनाले यी गाडीहरुको माग पनि बढ्न थालेको छ । तर अहिलेको मूख्य चुनौती र आवश्यकता विद्युतीय सार्वजनिक साधन हो । अहिले पनि साधारण डिजेल बसको तुलनामा बिजुली बस करिब ५ गुणा महँगो छ । बिजुली बसको सञ्चालन खर्च कम हुने भएता पनि यसको सुरुको लागत एकदमै धेरै भएकोले बिजुली बसहरु भित्रिन सकिरहेको छैन जब कि वायु प्रदुषण कम गर्न विद्युतीय सार्वजनिक यातायातले ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ । वातावरण मन्त्रालय र न्यिदब िन्चभभल न्चयधतज क्ष्लकतष्तगतभ ले गरेको एक अध्ययन अनुसार काठमाडौँमा गुड्ने एउटा डिजेल बसले १० वर्षमा समाज, वातावरण र अर्थतन्त्रमा रु। २।५ करोड भन्दा बढी नोक्सान पु¥याइरहेको हुन्छ भने बिजुली बसको सन्दर्भमा यो नोक्सान शून्य हुन्छ । त्यसैले सरकारले बिजुली बस प्रवद्र्धन गर्न थप सहयोग गर्न आवश्यक छ । तसर्थ डिजेलबाट सञ्चालित ठूला बसहरुको आयातमा भन्सार दर केही मात्रामा वृद्धि गरी विद्युतीय बसहरु आयात गर्दा पूर्ण रुपमा मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार तथा अन्तशुल्क छुट गरिनुका साथै केही प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था समेत मिलाउनुपर्ने देखिन्छ ।

यसैगरी पछिल्लो पटक यही बैशाखमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा यस्ता साधन केन्द्रीय राजधानीलगायत सबै प्रदेश राजधानी र मूख्य सहरमा प्रवद्र्धन गरिने उल्लेख छ । तर, कसरी र कसले गर्ने रु भन्ने स्पष्ट छैन जसले गर्दा यो नीति कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरामा विगतमा जस्तै अन्यौल छ । यस्ता साधनको प्रवद्र्धनमा निजी क्षेत्रलाई कसरी सहभागी गराउने र उनीहरुलाई के कस्तो सुविधा दिने भन्नेबारे आगामी बजेट स्पष्ट हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ ।

व्याट्रीबाट चलिरहेका टेम्पोले झेलिरहेका समस्या, विद्युतीय गाडी आयातमा भन्सार कार्यालयले सिर्जना गरेका अवरोधहरु, विगतका नीति तथा कार्यक्रममा भएका सुविधाहरु उपभोग गर्नबाट बन्चित पारिएका उदाहरण प्रशस्त छन् । विद्युतबाट चल्ने सार्वजनिक साधनको प्रवद्र्धनमा लागेका व्यवसायीलाई राज्यले कहिल्यै उत्साहित बनाएको पाइएको छैन । यसमा डिजेल र पेट्रोलबाट गुड्ने गाडी भित्र्याइरहेका व्यवसायीहरुको दवदवा पनि त्यत्तिकै देखिन्छ । यी सबै मुद्दाहरुलाई चिर्दै अबको बजेटमा अर्थ मन्त्रालयले वातावरणमैत्री सार्वजनिक साधनको प्रवद्र्धन गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।

नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखित प्रतिवद्धतालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न अबको बजेटमा उल्लेख्य रकम छुट्याउनु पर्छ । विशेषगरी विद्युतबाट चल्ने सार्वजनिक साधनको प्रवद्र्धनमा केन्द्रित हुनुपर्छ । यसका लागि त्यस्ता गाडीको आयातमा उल्लेख्य सुविधा, अनुदान वा न्यून व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराइदिने व्यवस्था अबको बजेटमा हुनु अनिवार्य छ । चार्जिङ्ग स्टेशनको स्थापनाका लागि आवश्यक स्थान, त्यसलाई चाहिने विद्युतको आपूर्तिलगायतका सुविधाका लागि समेत बजेट छुट्याउनुपर्छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको विश्वाव्यापी बढ्दो उपयोग, अस्थीर मूल्य, परनिर्भरता, बन्द, हड्ताल , नाकाबन्दी आदिका कारणले ढुवानीमा समस्या र नेपालको कूल निर्यात भन्दा बढी मूल्यकोे पेट्रोलियम पदार्थको आयातले नेपालको शोधानान्तर घाटा दिनानुदिन बढ्दो छ । सन् २०१८ मा सरकारले १५ अर्ब रुपैया बराबरको पेट्रोलिय पदार्थ खरीद गरेको छ जसले नेपालको अर्थतन्त्रमा अत्यन्तै नकारात्मक असर पारेको छ । आर्थिक बर्ष ०७४÷७५ सम्म देशभरमा गरेर २७,८३,४२८ वटा सवारी साधन दर्ता भएका छन् । खपत भइरहेको इन्धनको मात्रा र सवारी साधनको दर्ता प्रतिशत हरेक बर्ष बढिरहेको छ ।

उल्लेखित सबै समस्या समाधानका लागि विश्वका विकसित देशहरुले प्रदुषण रहित विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई निर्विकल्प उपायको रुपमा प्रस्तुत गरी यसको विकास र प्रयोगमा लागिरहेका छन् । यही परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा पनि प्रदुषण रहित वातावरणमैत्री विद्युतीय यातायात प्रणालीको विकास र राष्ट्रिय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारी तथा नीजीस्तरबाट पहलकदमी गरी देशलाई यातायातको क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउनुपर्ने बेला आएको छ । सरकारले यो मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ र, यो उपयुक्त समय पनि हो । तसर्थ विद्युतीय सवारी साधनको बृद्धि, विकास र प्रवद्र्धनका लागि सरकारले आगामी बजेटमा निम्न कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

१. विद्युतीय परिवहनका लागि नेपाल सरकारद्धारा जारी वातावरण मैत्री सवारी तथा यातायात नीति २०७१ का निम्न व्यवस्थाहरु तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छः
– तत्काल नीतिको संस्थागत संरचना अन्तर्गत रहेका समितिहरु ९केन्द्रीय वातावरणमैत्री सवारी तथा यातायात सञ्चालन समिति, वातावरणमैत्री सवारी तथा यातायात समिति, काठमाडौं उपत्यका वातावरणमैत्री सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन समिति गठन गर्नु पर्छ । साथै सात वटा प्रदेशमा समितिहरु गठन हुनुपर्ने देखिन्छ ।
– सन् २०२० सम्ममा कुल सवारी मध्ये २० प्रतिशत विद्युतीय पु¥याउने वातावरणको सिर्जना गर्नको लागि ँबकत ब्मयउतष्यल या भ्भिअतचष्अ ख्भजष्अभि ःयमभ ितय गरी खनिज इन्धनका सवारी साधनलाई विद्युतबाट चल्ने गरी रुपान्तरण गर्नुपर्छ ।
– विद्युतीय सवारी साधन उत्पादन, रुपान्तरण तथा एसेम्बलको लागि आवश्यक पार्टपुर्जा, ब्याट्री, कन्र्भजन किट आदिको आयातमा विशेश कर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने साथै नेपालमै उत्पादित सवारी साधनको दर्ता तथा सञ्चालनमा सहज वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । विशेषतः लिथियम व्याट्री आयातमा पूर्ण रुपमा छुटको व्यवस्था हुनुपर्छ ।
– विद्युतीय सवारी सञ्चालनका लागि काठमाडौंभित्र बालाजु, कलंकी, सातदोबाटो, कोटेश्वर र भित्री बाग्मती करिडोरको क्षेत्रमा १० वटा तथा पूर्वमा धुलिखेल, खुर्कोट, बर्दिबाससम्म र पश्चिममा मलेखु, पोखरा, नारायणघाट, हेटौंडाका साथै लुम्बिनीमा १०००÷१००० केभीए को विद्युत प्रशारण लाइन सहितको चार्जिङ स्टेशन निमार्ण गर्नुपर्छ । यसका लागि आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराई पीपीपी मोडलमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

२. सार्वजनिक विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि स्पष्ट र कार्यान्वयन गर्न सकिने योजना तर्जुमाका लागि आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ ।

३. खनिज इन्धनमा निर्भर यातायात प्रणालीलाई दिगो यातायात प्रणालीमा विकास गर्नको लागि सार्वजनिक यातायातको रुपमा प्रयोग हुने विद्युतीय सवारी साधन खरीद गर्ने व्यक्ति, संस्था वा कम्पनीलाई एचष्यचष्तथ क्भअतयच ीभलमष्लन अन्तर्गत नियमन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट सरल व्याजदरमा लगानीको वातावरण बनाउनुपर्छ ।

४. खनिज इन्धनको बिक्रीवितरण गर्दा वातावरण प्रदुषण कर वापत् प्रति लिटर ५० पैसाका दरले उठाएर जम्मा भएको करिब ५ अर्ब रुपैया विद्युतीय सवारीको वृद्धि, विकास र प्रवद्र्धनमा खर्च गर्ने व्यवस्थालाई प्राथमिकतामा राखियोस् ।

५. यस्ता साधन रातको समयमा खेर जाने विद्युत प्रयोग गरि सञ्चालन गर्न सकिने भएकाले विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनको लागि प्रयोग हुने विद्युत महशुल दर घटाउने व्यवस्था गरियोस् ।

६. विद्युतीय सवारी साधनमा प्रयोग हुने व्याट्रीहरुको पुनः प्रयोग, पुनः प्रसोधन र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरुको विकासका लागि आवश्यक पहल गरियोस् ।

७. काठमाडौं दिगो सहरी यातायात आयोजनाले काठमाडौं उपत्यकाका रुटहरुलाई प्राइमरी, सेकेन्डरी र टर्सरी गरी तीन किसिममा विभाजन गरेको छ । त्यसैले ःबचपभत ःष्ह क्तचबतभनथ बमोजिम विद्युतीय सवारी साधनको लागि रुट बर्गीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
– प्राइमरी रुटमा द्यच्त् क्थकतझ मा १२ मिटर लामा विद्युतीय बस पीपीपी मोडलमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
– सेकेन्डरी रुटमा ८ मिटरका विद्युतीय मिनीबसहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
– काठमाडौं उपत्यकामा साना तथा टर्सरी रुटहरुको संख्या ५५५ रहेकोले सो रुटहरुमा इलेक्ट्रिक माइक्रोबस, सफा टेम्पो तथा ट्याक्सी जस्ता सवारी साधन सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

Press-Release