संघीयता पश्चात नेपालले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहहरूमा विभिन्न अधिकार र काम-कर्तव्य विभाजन गर्यो । जस पश्चात्, प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड लगायत थुप्रै कानुन र नियमावली संशोधन भएका छन् वा बन्ने क्रममा छन्। प्राकृतिक स्रोत व्यावास्थापान र दिगो विकासमा तीनै तहका सरकारहरूको समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य रहेतापनि, अन्तर-सरकार द्वन्द, र क्षेत्रगत नीतिहरू बीच अन्तरद्वन्द्वका घटनाहरू देखा परेका छन् ।

साथै, अव्यवस्थित विकास र प्राकृतिक स्रोतहरूको अनियन्त्रित दोहनबाट उब्जेका स्थानीय समस्या, बढ्दो जलवायु जन्य प्रकोपका घटनाहरूबाट स्थानीय तह जुझ्नु परेको अवस्था भने अर्कोतर्फ व्याप्त भ्रष्टाचार र नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जन गुनासो बढ्दो छ ।

यसै सन्दर्भमा, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन तथा आर्थिक हरित वृद्धिमा स्थानीय सरकारहरू बीच समन्वयका लागि सहजीकरण गर्नुका साथै ती विषयमा आइरहेका नीतिगत एवं कार्यगत समस्याहरूको अभिलेखीकरण तथा न्यूनीकरणका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्थाबारेमा सम्बन्धित निकायहरूलाई सुझाव दिने उद्देश्यका साथ हामीले देशका सातवटै प्रदेशमा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन र आर्थिक हरित वृद्धि विषयमा बहु-सरोकारवाला संवाद (नीति संवाद) सञ्चालन गरेको हो । यो कार्यक्रम युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोग तथा इन्टरन्यूज अर्थ जर्नालिजम नेटवर्क (इजेएन), र एन्टेना फाउन्डेसन नेपालको साझेदारीमा नेपाल वातावरण पत्रकार समूहद्वारा सञ्चालित “मिडिया फर इन्क्लुसिभ ग्रिन ग्रोथ” परियोजना अन्तर्गत गरिएको हो ।

उद्देश्यहरू

यस संवाद कार्यक्रमले स्थानीय सरकारहरूबीच प्राकृतिक स्रोतहरूको दिगो प्रयोगका लागि समन्वय र सहकार्यलाई सहज बनाउने लक्ष्य राखेको छ । यस संवादबाट प्राप्त सुझाव र निष्कर्षहरू सातवटै प्रदेशस्तरीय संवादहरू सम्पन्न गरेपछि काठमाडौंमा आयोजना गरिने राष्ट्रिय नीतिगत संवादमा सहयोग पुग्नेछ ।

गत वर्षको ७ पुसमा धनगढीमा आयोजित संवादका सवालहरू

धनगढीमा आयोजित बहु-सरोकारवाला संवादमा १९ वटा संस्था/निकायका २७ जना प्रतिनिधिहरू बीच भएको संवादमा निम्न महत्वपूर्ण विषयहरू छलफलमा आए।

• सामुदायिक वन र प्रदेश वन ऐन बीच वन पैदावारमा लगाएको थप कर सम्बन्धित प्रावधानले द्वन्द, र समग्र वन व्यवस्थापनमा समस्या ।
• स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरू वातावरणीय मुद्दाहरू प्रति संवेदनशील नभएको र योजना निर्माणमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलाई विचार नगर्दा दिगो विकास प्रवर्द्धन गर्ने चुनौती भएको नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुको आसय ।
• प्राकृतिक स्रोत उपयोगसम्बन्धी मौलिक हकको सम्मान र क्षतिपूर्ति सुनिश्चितता ।
• प्रदेश र स्थानीय तहहरु बीच विभिन्न अधिकार र स्रोतको स्वामित्वका विषयमा विवाद ।
• धेरै स्थनीय निकायमा आय-स्रोतको मुख्य आधार नै ढुंगा-गिट्टी उत्खनन मात्र रहेको अवस्था ।
• संघीय वन ऐन र उद्योग ऐन बाझिँदा कार्यान्वयनमा कठिनाइ (खयर अभावले कथ्था उद्योग बन्द हुने स्थितिमा) ।
• नीति निर्माणमा नागरिक समाज, विज्ञ, र निजी क्षेत्रको सुझाव र सहभागिता समावेश गरिनुपर्ने माग ।

सुझावहरु

• प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन र दिगो प्रयोगमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच भूमिकाको स्पष्ट रुपमा परिभाषा, समन्वय र सहकार्य सुनिश्चित गर्दै स्रोतको अधिकार, सिमांकन, भोगाधिकार, राजस्व बाँडफाँड लगाएतका विषयलाई समाधानका लागि संघीय–प्रदेश–स्थानीय सरकार बीच समन्वय संयन्त्र स्थापना र कार्यान्वयन आवश्यक छ ।
• कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था सुदृढ गर्न सकेमा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन प्रभावकारी हुने देखिन्छ ।
• क्षेत्रगत र अन्तर-क्षेत्रगत नीतिहरूबीच अन्तरद्वन्द्व समाधान: उपलब्ध भएको प्राकृतिक स्रोतको वैज्ञानिक उपयोगका लागि नयाँ प्रविधि तथा अनुसन्धानमा लगानी बढाउने, स्थानीय सरकारहरूलाई प्रविधि हस्तान्तरण तथा क्षमता अभिवृद्धिमा प्राथमिकता दिने खालको एकीकृत नितिगत व्यवस्था एवं नीति मूल्याङ्कन र अद्यावधिक (Policy Harmonization) गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
• राष्ट्रिय वन ऐन, प्रदेश वन ऐन र अन्तर सरकारी वितिय व्यवस्थापन ऐन सम्बन्धि स्पष्टता आवस्यक रहेको छ ।
• स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूलाई वातावरणीय मुद्दाहरू प्रति संवेदनशील र उत्तरदायी बनाउदै वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलाई दिगो विकास प्रवर्द्धनको उपकरणका रुपमा स्थापित गरी हाल भएका नीतिगत व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्न स्थानीय तहहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
• स्रोत संकलन र उपयोगमा दिगोपन कायम गर्नका लागि निगरानीको जिम्मेवारी सम्हाल्ने निकाय तोक्न आवश्यक रहेको र स्थानीय निकायमा दक्ष प्राविधिकहरुको स्थायित्व कायम गर्नका लागि व्यवस्था मिलाउनु पर्ने देखिन्छ।
• विशेष गरी सीमा क्षेत्रका प्राकृतिक स्रोतहरू जस्तै: नदी, वन्यजन्तु संरक्षण लगायतका क्षेत्रमा छिमेकी स्थानीय तह तथा छिमेकी मुलुकहरूसँग सहकार्य र समन्वय सुदृढ गर्नु पर्ने छ ।