संघीयता पश्चात् नेपालमा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहहरू बीच अधिकार र जिम्मेवारी विभाजन ग-यो । जस पश्चात्, प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड लगायत थुप्रै कानुन र नियमावली संशोधन र निर्माण भइरहेका छन् । तीनै तहका सरकारहरूबीच समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य रहेतापनि अन्तरद्वन्द्वका घटनाहरू देखा परेका छन् । साथै, अव्यवस्थित विकास, प्राकृतिक स्रोतहरूको अनियन्त्रित दोहन तथा जलवायुजन्य प्रकोपको चुनौती, नीतिगत अस्पष्टता र योजना कार्यान्वयनमा हुने ढिलासुस्तीप्रति जन गुनासो बढ्दो छ ।

यस्ता चुनौतीहरू न्यूनीकरण गर्न, स्थानीय सरकारहरूबीच समन्वयको वातावरण बनाउँदै प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन र हरित आर्थिक वृद्धिका विषय प्राथमिकतामा राख्न नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले सातै प्रदेशमा बहु–सरोकारवाला नीति संवाद सञ्चालन गरेको हो । यो कार्यक्रम युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोग तथा इन्टरन्यूज अर्थ जर्नालिजम नेटवर्क (इजेएन), र एन्टेना फाउन्डेसन नेपालको साझेदारीमा ‘मिडिया फर इन्क्लुसिभ ग्रिन ग्रोथ’ परियोजना अन्तर्गत सञ्चालित हो ।

कार्यक्रमका उद्देश्यहरू

यस संवाद कार्यक्रमले स्थानीय सरकारहरूबीच प्राकृतिक स्रोतहरूको दिगो प्रयोगका लागि समन्वय र सहकार्यलाई सहज बनाउने लक्ष्य राखेको छ । यस संवादबाट प्राप्त सुझाव र निष्कर्षहरू काठमाडौँमा आयोजना गरिने राष्ट्रिय नीतिगत संवादमा पुनः छलफल गराइनेछ ।

गत २५ वैशाखमा सुर्खेतमा आयोजित संवादका सवालहरू

सुर्खेतमा आयोजित बहु–सरोकारवाला संवादमा २३ वटा संस्था/निकायका २६ जना प्रतिनिधिहरू सहभागी भए । सो संवादमा निम्न महत्वपूर्ण विषयहरू छलफलमा आए ।

गैर–काष्ठ, वन पैदावर र वनमा आधारित उद्योग कर्णालीमा आवश्यक ।

मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व, प्रकृतिक विपद र जलवायु संकटप्रति चिन्ता ।

नदीजन्य पदार्थहरूको दिगो उत्खनन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएकाले अवैध उत्खननले पुलहरू जोखिममा ।

प्राकृतिक स्रोतको स्वामित्व सम्बन्धमा स्थानीय सरकारहरू र सामुदायिक वनहरू बीच स्वामित्व र अधिकारको द्वन्द्व ।

वन र वन पैदावर स्रोतको विषयमा डिभिजन वन कार्यालय, सामुदायिक वन स्थानीय सरकारहरूबीचमा पनि अन्तरद्वन्द्व रहँदा परियोजना निर्माणमा स्वीकृतिको समस्या ।

प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँड, यस्ता विषयका योजना तय गर्न र आवश्यक बजेट विनियोजनमा जनप्रतिनिधिहरूबीच स्वार्थको द्वन्द्व । स्थानीय तह तथा सुरक्षा निकायको अनुगमन फितलो ।

जैविक मल उत्पादनका लागि राज्यले बजेट छुट्याउने हो भने स्थानीय तहमा थुप्रै मल कारखाना स्थापना हुन सक्ने ।

पानीका स्रोतहरू सुक्दै जाँदा लिफ्टिङ परियोजनाहरू बने तर स्थानीय तहलाई थपियो आर्थिक भार ।

सुझावहरू

भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा संलग्न सम्बन्धित संस्थाले हरियालीकरण तथा बायो–इञ्जिनियरिङको अभ्यास सुनिश्चित गर्नुपर्ने ।

प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनका लागि अन्तर निकाय सहकार्य आवश्यक भएकाले सामूहिक समझदारी र प्रभावकारी व्यवस्थापन योजनाहरू तयार पार्नुपर्ने ।

साना उद्योगहरूको सुचारू तथा सञ्चालनका लागि विद्युत् पूर्वाधार उपलब्ध गराएर मेसिनरी सहयोग गर्नुपर्ने ।

प्रदेशमा विद्यमान ‘मेडिसिनल एण्ड एरोमेटिक प्लान्ट्स’ को सम्भावना पहिचान गरी त्यसबाट बनेका सामग्रीको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

उच्च मूल्यका नगदे बालीहरूको प्रवद्र्धनका लागि आधुनिक कृषि मोडेलमार्फत उत्पादन बढाउनुपर्ने ।

कृषि क्षेत्रमा थप लगानी बढाई, देशमै उत्पादन हुने जैविक मलहरूको उत्पादन प्रवद्र्धन गर्न प्रोत्साहनका कार्यक्रम व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

जैविक रूपमा उत्पादन गरिएका तरकारीका लागि प्रमाणीकरण प्रणाली लागू गरिएमा साना किसानहरूलाई जैविक खेतीतर्फ आकर्षित गर्न सकिने ।

सामुदायिक समुदायिक वन स्रोतको उत्पादनमा तोकिएको दोहोरो कर हटाएर एकद्वार प्रणाली अपनाउनु पर्ने ।

राज्यबाट अनुदान र राहतका कार्यक्रम आवश्यक ।