संघीयता पश्चात् नेपालमा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड लगायत थुप्रै कानून निर्माण, नियमावली संशोधन र निर्माण भइरहेका छन् । तीनै तहका सरकारहरूबीच समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य रहे पनि अन्तर–सरकार द्वन्द्व र क्षेत्रगत नीतिहरूबीच अन्तरद्वन्द्वका घटनाहरू देखा परेका छन् । अव्यवस्थित विकास, प्राकृतिक स्रोतहरूको अनियन्त्रित दोहन तथा जलवायुजन्य प्रकोपको चुनौती, भ्रष्टाचार र कार्यान्वयनगत कमजोरीका कारण जन गुनासो बढ्दो छ ।

यस्ता चुनौतीहरू घटाउन, स्थानीय सरकारहरूबीच सहकार्य र समन्वय बढाउन, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन र हरित आर्थिक वृद्धिका विषयमा नीतिगत एवं कार्यगत समस्याहरूको अभिलेखीकरणका लागि नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले सातै प्रदेशमा बहु–सरोकारवाला नीति संवाद सञ्चालन गरेको हो । यो कार्यक्रम युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोग तथा इन्टरन्यूज अर्थ जर्नालिजम नेटवर्क (इजेएन) र एन्टेना फाउन्डेसन नेपालको साझेदारीमा ‘मिडिया फर इन्क्लुसिभ ग्रिन ग्रोथ’ परियोजना अन्तर्गत सञ्चालित हो ।

कार्यक्रमका उद्देश्यहरू
यो कार्यक्रमले स्थानीय सरकारहरूबीच प्राकृतिक स्रोतहरूको दिगो प्रयोगका लागि समन्वय र सहकार्यलाई सहज बनाउने लक्ष्य राखेको छ । यस संवादबाट प्राप्त सुझाव र निष्कर्षहरू काठमाडौँमा आयोजना गरिने राष्ट्रियस्तरको नीतिगत संवादमा पुनः छलफल गराइनेछ ।

लुम्बिनी प्रदेशको दाङमा गत २३ वैशाखमा आयोजित संवादका सवालहरू

दाङमा आयोजित बहु–सरोकारवाला संवादमा २१ वटा संस्था/निकायका २२ जना प्रतिनिधिहरूबीच भएको संवादमा निम्न महत्वपूर्ण विषयहरू छलफलमा आए ।

प्रादेशिक कानूनहरू भन्दा पछाडि संघीय कानूनहरू बनाइएकाले संघीय तथा प्रादेशिक सरकारहरूबीच नीतिगत द्वन्द्व ।

स्थानीय तहहरूले निर्माण गरेका वनसम्बन्धी ऐन र प्रादेशिक वन ऐनबीच विरोधाभास उत्पन्न ।

जडीबुटीमा आधारित उद्योग स्थापना गर्ने सम्भाव्यता अध्ययन तथा अनुसन्धान अपर्याप्त ।

स्थानीय सरकार र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहबीच स्रोत–साधन स्वामित्वमा द्वन्द्व । जस्तै, जलाधार र पानीका स्रोत संरक्षण तथा व्यवस्थापन स्थानीय सरकारअन्तर्गत रहे पनि स्रोत सामुदायिक वनभित्र परेकाले ।

स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूका कार्यक्रम तथा योजनाहरूमा वन उपभोक्ता समूहहरूसँग समन्वय नभएको ।

तीनै तहका सरकारले वन पैदावर कर लगाउँदा सामुदायिक वन समूहहरू विघटन हुने संकटमा ।

चुरे संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न माग ।

स्वदेशी काठ खरिद–बिक्री गर्न अनुमति दिने नीतिहरूको अभाव, खडा (सग्ला) रूख लिलामी गर्ने स्पष्ट कानून नभएको आरोप ।

खोला/नदी क्षेत्रमा हुने चोरी–तस्करी तथा अवैध उत्खनन नियन्त्रणमा स्थानीय सरकारहरूको क्षमता अपर्याप्त ।

विकास योजना तथा बजेट तयारीका क्रममा अपर्याप्त पूर्व तयारी ।

नगर तथा प्रदेश तहका वातावरणसम्बन्धी कार्य अन्य क्षेत्रका कर्मचारीहरूलाई तोकिँदा कार्य सम्पादनमा चुनौती ।

नगर क्षेत्रमा उत्पादन हुने जैविक फोहोरभन्दा बढी क्षमताका बायोमास प्लान्ट स्थापना ।

स्थानीय तथा प्रादेशिक सरकारबीचको द्वन्द्वले नदीजन्य स्रोत उत्खननबाट प्राप्त हुने राजस्वको हिस्सा प्रभावित ।

स्थनीय तहमा अव्यवस्थित विकास (डोजरे विकास) ले उत्पन्न प्राकृतिक विपद्हरूको प्रत्यक्ष प्रभाव राज्य र समुदायहरूमा बढ्दो ।

स्थानीय सरकारहरूले स्थानीय नीतिहरू निर्माण गरेर नवीनतम् कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन उदाहरणीय ।

सुझावहरू

प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्वको केही हिस्सा स्थानीय सरकारहरूको विपद् जोखिम व्यवस्थापनमा विनियोजन गर्नुपर्ने ।

प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा आधारित साना तथा मझ्यौला उद्योग सञ्चालनलाई प्राथमिकता दिँदै स्थानीय नीति तथा कार्यक्रमहरूले यस्तो वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने ।

प्रदेश सरकारका कार्यक्रमहरूमा विकास पूर्वाधारका योजना तय गर्दा संरक्षणलाई प्राथमिकता दिँदै वन र प्राकृतिक स्रोत नष्ट हुन नदिने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

तालिम तथा क्षमता विकासको अभावमा स्थानीय तहमा सीपयुक्त जनशक्तिको अभाव रहेकाले यसतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने ।

स्थानीय सरकारहरूले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दै फोहोर पुनःचक्र प्लान्टहरूको विविधिकरण गर्न सकेमा आर्थिक अवरोधविना फोहर व्यवस्थापन दिगो बन्ने ।

निजी क्षेत्रले प्राकृतिक स्रोत र वन क्षेत्रमा लगानी गर्दा उपभोक्ताहरूको हक–अधिकारमा प्रतिकूल असर पर्न नदिन सावधानी अपनाउनुपर्ने ।

नदी व्यवस्थापन तथा संरक्षण, आदिवासी जनजातिको अधिकार, उत्खनन अधिकार लगायतलाई समेटिएको ‘नदी ऐन’ आवश्यक ।

खडा (सग्ला) रूख बिक्री वितरणका लागि छुट्टै ऐन आवश्यक ।

सिँचाइ योग्य कृषि जग्गा/जमिन अन्य प्रयोजनका लागि रोक्ने नयाँ नीति आवश्यक ।

सामुदायिक वन समूह र वन पैदावारबारेको कर प्रणालीमा ‘एक–द्वार’ नीति हुनुपर्ने र एउटै स्थानबाट लागू गर्नुपर्ने ।

फोहोर व्यवस्थापनमा अन्तर निकाय समन्वय र लगानीका परियोजना आवश्यक ।