संघीयता पश्चात् नेपालमा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड लगायत थुप्रै कानून निर्माण, नियमावली संशोधन र निर्माण भइरहेका छन् । तीनै तहका सरकारहरूबीच समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य रहे पनि अन्तर–सरकार द्वन्द्व र क्षेत्रगत नीतिहरूबीच अन्तरद्वन्द्वका घटनाहरू देखा परेका छन् । अव्यवस्थित विकास, प्राकृतिक स्रोतहरूको अनियन्त्रित दोहन तथा जलवायुजन्य प्रकोपको चुनौती, भ्रष्टाचार र कार्यान्वयनगत कमजोरीका कारण जन गुनासो बढ्दो छ ।

यस्ता चुनौतीहरू घटाउन, स्थानीय सरकारहरूबीच सहकार्य र समन्वय बढाउन, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन र हरित आर्थिक वृद्धिका विषयमा नीतिगत एवं कार्यगत समस्याहरूको अभिलेखीकरणका लागि नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले सातै प्रदेशमा बहु–सरोकारवाला नीति संवाद सञ्चालन गरेको हो । यो कार्यक्रम युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोग तथा इन्टरन्यूज अर्थ जर्नालिजम नेटवर्क (इजेएन) र एन्टेना फाउन्डेसन नेपालको साझेदारीमा ‘मिडिया फर इन्क्लुसिभ ग्रिन ग्रोथ’ परियोजना अन्तर्गत सञ्चालित हो ।

कार्यक्रमका उद्देश्यहरू
यो कार्यक्रमले स्थानीय सरकारहरूबीच प्राकृतिक स्रोतहरूको दिगो प्रयोगका लागि समन्वय र सहकार्यलाई सहज बनाउने लक्ष्य राखेको छ । यस संवादबाट प्राप्त सुझाव र निष्कर्षहरू काठमाडौँमा आयोजना गरिने राष्ट्रियस्तरको नीतिगत संवादमा पुनः छलफल गराइनेछ ।

गत ३० जेठमा पोखरामा आयोजित संवादका सवालहरू 

पोखरामा आयोजित गण्डकी प्रदेशस्तरीय बहु–सरोकारवाला संवादमा विभिन्न २० वटा संस्था/निकायका प्रतिनिधिहरू सहभागी भए । सो संवादमा निम्न महत्वपूर्ण विषयहरू छलफलमा आए ।

अन्तर–प्रदेश स्रोत उपयोग विवाद, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व र जलवायु संकटप्रति स्थानीय सरकारहरू चिन्तित ।

राजनीतिक अस्थिरतासँगै विकास योजनाहरू अस्थिर बन्दा आवधिक योजनाहरू सरकार परिवर्तनपछि परिवर्तन गर्ने प्रवृत्ति ।

संघीयता लागू भए पनि निर्णय प्रक्रियामा केन्द्रिकृत प्रवृत्ति कायम ।

मन्त्रालय र अन्तर विभाग/निकायबीच समन्वय अभाव हुँदा स्रोत/साधनको अभावले विकासका लक्ष्यहरू प्राप्ति गर्न कठिनाइ ।

सामुदायिक वनका लागि एउटै नियम लागू हुँदा वन पैदावर न्यून भएका सामुदायिक वनहरू समस्यामा ।

वन ऐन र नियमावलीमा प्रक्रियागत झन्झट ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनबीचको फरकपनाका कारण द्वन्द्व उत्पन्न ।

वैज्ञानिक अनुसन्धानलाई नीतिमा समावेश गर्ने एकीकृत प्रणाली अभाव ।

स्थानीय सरकारहरूले संरक्षित क्षेत्रको औचित्य बुझ्न नसक्दा समस्या ।

बहुपक्षीय सरोकारका क्षेत्रमा अधिकारको स्पष्ट परिभाषा तथा सिमांकन आवश्यक ।

संघीयतापछि कृषि क्षेत्रमा प्राविधिक ‘चेन अफ कमाण्ड’ विच्छेद, कृषिभूमि अन्य प्रयोजनका लागि परिवर्तन गर्न दिने प्रवृत्ति ।

पर्यटकीय गन्तव्य र उत्पादनहरूमा विविधीकरणको आवश्यकता ।

ईआईए/आईईई जस्ता प्रकियाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहहरू असक्षम ।

नीति निर्माण प्रक्रियामा ज्ञान, अनुसन्धान तथा अभ्यासलाई मान्यता नदिइएको ।

सुझावहरू
सरकारहरूले संरक्षित क्षेत्र स्थापनाको अवधारणासँग अवगत भएर सोहीअनुसार विकासका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने ।

नदीमा आधारित स्रोतहरूको अत्यधिक दोहनको समाधानकालागि वैज्ञानिक व्यवस्थापन विधि अपनाउँदै अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्नुपर्ने ।

इको–टुरिजमको स्पष्ट परिभाषासहित यससँग सम्बन्धित नीति निर्माण गरी यस्ता व्यवसायहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने ।

स्थानीय सरकारहरूले (अन्तर–सरकारी) सहकार्य/मोडलहरूमा फोहोर व्यवस्थापन प्रणाली अपनाउनुपर्ने ।

वन उत्पादकत्वको समूचित प्रयोग आवश्यक भएकाले सामुदायिक वनलाई उत्पादन क्षमताअनुसार वर्गीकरण गर्दै सामुदायिक वनहरूबीच सहकार्यका मोडलमार्फत व्यवसायिक गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्ने ।

वन ऐनका प्रक्रियाहरूलाई छोट्याउने, वन पैदावरमा एकद्वार कर प्रणाली सुनिश्चित गर्ने ।

नीतिनिर्माण प्रक्रियामा विज्ञान र अभ्यास (व्यवहारिक पक्ष) लाई एकीकृत गर्नुपर्ने ।

अधिकारहरूको स्पष्टता आवश्यक ।

संरक्षित क्षेत्रभित्रका परियोजनाको स्वीकृतिको अधिकार संघीय सरकारभन्दा प्रादेशिक सरकारलाई हस्तान्तरण गरेमा प्रक्रियागत समय घट्ने तथा नीतिसँग समायोजन हुने ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको स्वीकृति प्रक्रिया छोटो बनाउनुपर्ने ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन तथा नियमावलीहरू समय सापेक्ष संशोधन आवश्यक ।